ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 42 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 36 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀਆਂ 48 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।