ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਮਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਰੋਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਭਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।