ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਅਗਸਤ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾਂ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਵੀ ਹੀ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇੈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਦਾ ਬੰਦਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਵਿਚੋ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਲੜੀਆ ਜਾਣ ਇਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।