ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 88 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1,254 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵਿਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲਾਂ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ।’’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।