ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 4981 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀ ਕੁੱਝ ਤਾਹਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਅਪੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਂਦਖੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 9-163/2019 ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ 116/2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਆਮ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਧਰ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਕੁੱਝ ਤਾਅਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।