ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ—ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ—ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਟੇਕਡਾਊਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
“ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,” ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਭਿਵਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ—ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਹੈ—ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੋਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ “ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਵੀ ਚੋਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਵਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।