ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ,ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ,ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬੇ,ਤਾਂਤਰਿਕ, ਸਾਧ,ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ,ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ,ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ,ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰਾਂ, ਰਾਸ਼ੀਫਲ, ਜਨਮ ਟੇਵਿਆਂ,ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕੀਤੇ-ਕਰਾਏ, ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ,ਓਪਰੀ ਸ਼ੈਅ ਜਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗਰਮ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਛੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ (ਬਠਿੰਡਾ) , ਮੂਧਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਅਲੌੜ ( ਖੰਨਾ) , ਭਿੰਡਰ ( ਮੋਗਾ) ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਐਲ ਖਟਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ” ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ” ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡੀ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।