ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ :ਗਿੱਲ

ਜਲੰਧਰ,22 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ )

ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ  ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਮੀਂ ਭਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਤੋਂ ਉਨਾ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਕਾਬੂ; ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ

ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹ- ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਚੋਂ 480 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ,ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵਿਿਨਯਮਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਕੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇਂ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ/ਸੈਕੰਡਰੀ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਈ ਸਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ,ਡੀਜੀਐਸਸੀ, ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 30.51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ

ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਫਿਰ ‘ਤਲਬ’ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੈਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ,ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ,ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸ,ਮੁਰੰਮਤ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਉਂਣ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਉਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾ,ਮਜਦੂਰਾਂ,ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਫੀਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *