ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰ 34 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੇਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੂਬ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।