ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵੜਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।