ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਔਰਤਾਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖਦ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ‘ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ), ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਰਪੀਐਫ/ਆਰਪੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ, ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ । ਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ/ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।