ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕੀ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਈ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਡ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਐਸਐਸਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਤੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 2012 ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 300 ਮਲਟੀਜਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 17 ਜਿੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 688 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 347 ਕੋਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।