ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ – ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ 23 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ED ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚੇਨਈ ਤਬਾਦਲਾ

ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਚੰੜੀਗੜ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਬਜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਰਦਾਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭੁੱਲੇ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਬਰਾੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ,ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਛੂਟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *