ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਸਪਿਟਲ ਚੇਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2500 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਧਮਾਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੀਲ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲ, ਆਈਟੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਹਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।