ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਨਐਸਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ NSA ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ NSA ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।