ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,21 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਅਤੇ ਜੱਥੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੈਂਗਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ- 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਆਏ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਦੇਸ਼ ਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨਿਕਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ - ਸੈਣੀ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ Eye Wash ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਮਕਾਇਆ ਕਿਉ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਮਕਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਝੂਠੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਏਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *