ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ?”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ 2-ਸਲੈਬ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।