ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 58.30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PICTC), ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 28,515 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸਆਈਐਸਐਲ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਏ16 5ਜੀ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਮਸੰਗ ਏ16 5ਜੀ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।